Sunday, April 9, 2023

PM Awas Yojana 2023 : जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में सबकुछ

  

PM Awas Yojana 2023 : जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में सबकुछ

Published: By: Anirudh Singh Chauhan
यहाँ कवर किए गए टॉपिक्स

लेटेस्ट अपडेट: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)

अप्रैल 2023: सिडको ने PMAY मास हाउसिंग स्कीम डिफॉल्टर्स को एमनेस्टी (आम माफ़ी) की पेशकश की

सिडको ने PMAY मास हाउसिंग स्कीम के डिफॉल्टर्स को 30 अप्रैल तक एमनेस्टी (आम माफ़ी) स्कीम की पेशकश की है। इससे उन घर खरीरदारों को DPC या विलंबित भुगतान शुल्क में छूट मिलेगी जिन्होेंने PMAY के तहत फ्लैट बुक करने के दौरान किश्तों का भुगतान नहीं कर सके हैं। 

यह होमबॉयर्स को अनुमति देगा जो पीएमएवाई के तहत फ्लैट बुकिंग के दौरान किस्तों का भुगतान नहीं कर सके, डीपीसी या विलंबित भुगतान शुल्क में छूट। उनके पास डीपीसी के साथ शेष किश्तों का भुगतान करने का एक और मौका है।

सिडको मास हाउसिंग स्कीम के कई सफल आवेदकों को किश्तों में भुगतान करने में कठिनाई हुई है। इसलिए, सरकार ने सिडको को निर्देश दिया कि वह इन आवेदकों के समय-सीमा बढ़ाए और उन्हें उनकी बकाया किस्तों पर DPC में रियायतें दें। इसलिए सिडको ने माफी योजना शुरू की। सिडको को ऐसी जानकारी मिली थी कि कई डिफॉल्टर EWS और LIG समूह से हैं, इसलिए, उन्हें DPC में रियायत देने और उनके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने का फैसला किया गया।

यह योजना तय समय के भीतर बकाया किश्तों का भुगतान करने वाले डिफॉल्टर पर लागू होगी। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए गए थे।

मार्च 2023: PMAY शहरी के तहत सौंपे गए 72.56 लाख से अधिक घर : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY-U के तहत कुल 1.20 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। मार्च 2023 तक घरों के निर्माण हेतु 1.42 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। स्वीकृत घरों में से, पूरे भारत में 72.56 लाख से अधिक घरों का निर्माण या लाभार्थियों को सौंपा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, पूरे भारत में शहरी एवं ग्रामीण आवास के लक्ष्य को हासिल करने हेतु PMAY योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था। PMAY के दो घटक - PMAY ग्रामीण और PMAY शहरी हैं। PMAY का कुल लक्ष्य 31 मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करना है।

मार्च 2023: PMAY के तहत कर्नाटक में 5.77 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया

संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के तहत कर्नाटक में 5.77 लाख से अधिक किफायती घरों का निर्माण किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, PMAY योजना के तहत कर्नाटक को कुल 7,06 320 घरों को मंजूरी दी गई थी। स्वीकृत घरों में से 3,09,324 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

इसके अलावा, कर्नाटक में PMAY के तहत लगभग 5,77,780 घरों की नींव रखी गई है। PMAYU मांग पर आधारित किफायती आवास योजना है और पात्र उम्मीदवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए इसे शुरु किया गया था।

PMAYU योजना की प्रारंभिक समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 थी। हालांकि, इसे 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

मार्च 2023: किफायती घर सबको उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने हेतु संसदीय पैनल ने PMAY योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

हाल ही में, PMAY योजना की समीक्षा करने वाले एक संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार से इस योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। संसदीय पैनल ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी पात्र एवं बेघर लोगों को किफायती घर उपलब्ध हो जाएं। संसद में हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में, समिति ने सुझाव दिया है कि पात्रता मानदंड और अन्य बाधाओं के कारण कुछ लोग PMAY योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार को सभी को PMAY का लाभ देने के लिए योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।


PM Awas Yojana 2023 : जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में सबकुछ

Published: By: Anirudh Singh Chauhan
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लेटेस्ट अपडेट: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)

अप्रैल 2023: सिडको ने PMAY मास हाउसिंग स्कीम डिफॉल्टर्स को एमनेस्टी (आम माफ़ी) की पेशकश की

सिडको ने PMAY मास हाउसिंग स्कीम के डिफॉल्टर्स को 30 अप्रैल तक एमनेस्टी (आम माफ़ी) स्कीम की पेशकश की है। इससे उन घर खरीरदारों को DPC या विलंबित भुगतान शुल्क में छूट मिलेगी जिन्होेंने PMAY के तहत फ्लैट बुक करने के दौरान किश्तों का भुगतान नहीं कर सके हैं। 

यह होमबॉयर्स को अनुमति देगा जो पीएमएवाई के तहत फ्लैट बुकिंग के दौरान किस्तों का भुगतान नहीं कर सके, डीपीसी या विलंबित भुगतान शुल्क में छूट। उनके पास डीपीसी के साथ शेष किश्तों का भुगतान करने का एक और मौका है।

सिडको मास हाउसिंग स्कीम के कई सफल आवेदकों को किश्तों में भुगतान करने में कठिनाई हुई है। इसलिए, सरकार ने सिडको को निर्देश दिया कि वह इन आवेदकों के समय-सीमा बढ़ाए और उन्हें उनकी बकाया किस्तों पर DPC में रियायतें दें। इसलिए सिडको ने माफी योजना शुरू की। सिडको को ऐसी जानकारी मिली थी कि कई डिफॉल्टर EWS और LIG समूह से हैं, इसलिए, उन्हें DPC में रियायत देने और उनके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने का फैसला किया गया।

यह योजना तय समय के भीतर बकाया किश्तों का भुगतान करने वाले डिफॉल्टर पर लागू होगी। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए गए थे।

मार्च 2023: PMAY शहरी के तहत सौंपे गए 72.56 लाख से अधिक घर : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY-U के तहत कुल 1.20 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। मार्च 2023 तक घरों के निर्माण हेतु 1.42 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। स्वीकृत घरों में से, पूरे भारत में 72.56 लाख से अधिक घरों का निर्माण या लाभार्थियों को सौंपा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, पूरे भारत में शहरी एवं ग्रामीण आवास के लक्ष्य को हासिल करने हेतु PMAY योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था। PMAY के दो घटक - PMAY ग्रामीण और PMAY शहरी हैं। PMAY का कुल लक्ष्य 31 मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करना है।

मार्च 2023: PMAY के तहत कर्नाटक में 5.77 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया

संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के तहत कर्नाटक में 5.77 लाख से अधिक किफायती घरों का निर्माण किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, PMAY योजना के तहत कर्नाटक को कुल 7,06 320 घरों को मंजूरी दी गई थी। स्वीकृत घरों में से 3,09,324 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

इसके अलावा, कर्नाटक में PMAY के तहत लगभग 5,77,780 घरों की नींव रखी गई है। PMAYU मांग पर आधारित किफायती आवास योजना है और पात्र उम्मीदवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए इसे शुरु किया गया था।

PMAYU योजना की प्रारंभिक समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 थी। हालांकि, इसे 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

मार्च 2023: किफायती घर सबको उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने हेतु संसदीय पैनल ने PMAY योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

हाल ही में, PMAY योजना की समीक्षा करने वाले एक संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार से इस योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। संसदीय पैनल ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी पात्र एवं बेघर लोगों को किफायती घर उपलब्ध हो जाएं। संसद में हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में, समिति ने सुझाव दिया है कि पात्रता मानदंड और अन्य बाधाओं के कारण कुछ लोग PMAY योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार को सभी को PMAY का लाभ देने के लिए योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

मार्च 2023: PMAY के ज़रिए खुद की जमीन पर घर बनाने पर अधिक जोर देना, योजना के उद्देश्य को कमजोर कर रहा है : संसदीय पैनल

यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी पात्र तथा बेघर लोगों को किफायती घर उपलब्ध हों, संसदीय पैनल ने सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के एक वर्टिकल पर अधिक जोर देने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति एवं कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली एक संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, केंद्र सरकार PMAY के एक वर्टिकल पर अधिक जोर दे रही है, जिसमें पात्र आवेदकों को अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) पर वरीयता दी जा रही है। मंत्रालय द्वारा पैनल को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, PMAY के तहत स्वीकृत घरों में से 60% से अधिक BLC योजना के तहत आते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सब्सिडी योजना 20 प्रतिशत और ISSR 3% है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में 

2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। PMAY योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर कर दिया गया है।


लॉन्च के बाद से ही PMAY ने शहरी गरीबों के लिए घर खरीदने के खर्च को कम करके पूरे रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव ला दिया है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के अंतर्गत अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) योजना के बारे में जरुर जानना चाहिए।

पीएमई 2022-23 आधिकारिक वेबसाइट पीएमईPMAY की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/)

हमने इस ब्लॉग में PMAY पात्रता मानदंड (PMAY Eligibility Criteria) व पैरामीटर, सब्सिडी कैलकुलेशन, PMAY के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, और अन्य सभी जानकारी जो आप PMAY आवास योजना 2022 के बारे में जानना चाहते हैं, को कवर किया है। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के लाभों को जानें -

PMAY के लाभ (PM Awas Yojana Benefits)

शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्यों पर एक नज़र डालें:
  • प्राइवेट डेवलपर्स की सहायता से झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास करना।
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के ज़रिए गरीबों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफायती घरों का निर्माण करना।
  • व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना।
यह भी पढ़ें: PMAY होम लोन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक

प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता 2023 (PMAY Eligibility)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने PMAY योजना के लाभार्थियों को निम्नानुसार परिभाषित किया है:
  • लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां/बेटे हो सकते हैं।
  • लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए।
  • किसी भी वयस्क को भले ही उसकी विवाह हुआ हो या नहीं, पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है।
जरूर पढ़ें‚

PMAY योजना 2023 के लाभार्थी

PMAY योजना के तहत लाभार्थियों में मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं-
  • मध्यम आय समूह (MIG I) जिनकी वार्षिक आय 6 -12 लाख रुपये के बीच है
  • मध्यम आय समूह (MIG II) जिनकी वार्षिक आय 12 -18 लाख रुपये के बीच है
  • कम आय वाले समूह (LIGs) जिनकी वार्षिक आय 3 -6 लाख रुपये के बीच है
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।

जबकि LIG और MIG के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं, EWS के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। योजना के तहत LIG या EWS लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है।

यह भी पढ़ें: क्या मैं होम लोन ट्रांसफर और लोन डिस्बर्समेंट के बाद PMAY के लिए आवेदन कर सकता हूं?

प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड

विवरण

EWS

LIG

MIG I

MIG II

कुल आय

3 लाख रुपये तक

3 -6 लाख रुपये

6 -12 लाख रुपये

12 -18 लाख रुपये

अधिकतम ऋण अवधि

20 साल

20 साल

20 साल

20 साल

अधिकतम आवासीय इकाई कालीन क्षेत्र

30 वर्ग मीटर।

60 वर्ग मीटर।

160 वर्ग मीटर।

200 वर्ग मीटर।

सब्सिडी के लिए स्वीकृत अधिकतम ऋण राशि

6 लाख रुपये

6 लाख रुपये

9 लाख रुपये

12 लाख रुपये

सब्सिडी

6.50%

6.50%

4.00%

3.00%

ब्याज सब्सिडी की शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPVछूट दर की गणना के लिए (%)

9.00%

9.00%

9.00%

9.00%

अधिकतम ब्याज अनुदान राशि

2,67,280 रुपये

2,67,280 रुपये

2,35,068 रुपये

2,30,156 रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2023-24) कैसे काम करती है?

ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण:

मान लें कि आप MIG-II श्रेणी में आते (यानी आपकी कुल घरेलू आय 12-18 लाख रुपये के बीच है) हैं। आप 50 लाख रुपये का घर खरीदने का सोच रहे हैं। आपका न्यूनतम डाउन पेमेंट 20% होगा, यानी 10 लाख रुपये, तथा आप शेष 40 लाख रुपये की राशि ऋण के माध्यम से दिया जा सकत है।

हालाँकि, PMAY 2022 के तहत, MIG-2 श्रेणी के आवेदक 12 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की सब्सिडी के पात्र हैं। इसलिए, शेष 28 लाख रुपये के ऋण के लिए, आपको ऋणदाता को नियमित (बिना सब्सिडी वाली) ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी गणना

ऊपर दी गई तालिका से देख सकते हैं, आप जिस सब्सिडी के हकदार हैं, वह लगभग 2.3 लाख रुपये है। तो, 12 लाख रुपये की ऋण राशि में से, आपकी 2.3 लाख रुपये की सब्सिडी काट ली जाएगी तथा आप 9.7 लाख रुपये की शेष राशि पर EMI का भुगतान करेंगे। दूसरे शब्दों में, सब्सिडी ऋणकर्ता के खाते में पहले ही जमा कर दी जाती है, जिससे प्रभावी होम लोन राशि और EMI राशि कम हो जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना 2023 के मुख्य घटक क्या हैं?


PM Awas Yojana 2023 : जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में सबकुछ

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लेटेस्ट अपडेट: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)

अप्रैल 2023: सिडको ने PMAY मास हाउसिंग स्कीम डिफॉल्टर्स को एमनेस्टी (आम माफ़ी) की पेशकश की

सिडको ने PMAY मास हाउसिंग स्कीम के डिफॉल्टर्स को 30 अप्रैल तक एमनेस्टी (आम माफ़ी) स्कीम की पेशकश की है। इससे उन घर खरीरदारों को DPC या विलंबित भुगतान शुल्क में छूट मिलेगी जिन्होेंने PMAY के तहत फ्लैट बुक करने के दौरान किश्तों का भुगतान नहीं कर सके हैं। 

यह होमबॉयर्स को अनुमति देगा जो पीएमएवाई के तहत फ्लैट बुकिंग के दौरान किस्तों का भुगतान नहीं कर सके, डीपीसी या विलंबित भुगतान शुल्क में छूट। उनके पास डीपीसी के साथ शेष किश्तों का भुगतान करने का एक और मौका है।

सिडको मास हाउसिंग स्कीम के कई सफल आवेदकों को किश्तों में भुगतान करने में कठिनाई हुई है। इसलिए, सरकार ने सिडको को निर्देश दिया कि वह इन आवेदकों के समय-सीमा बढ़ाए और उन्हें उनकी बकाया किस्तों पर DPC में रियायतें दें। इसलिए सिडको ने माफी योजना शुरू की। सिडको को ऐसी जानकारी मिली थी कि कई डिफॉल्टर EWS और LIG समूह से हैं, इसलिए, उन्हें DPC में रियायत देने और उनके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने का फैसला किया गया।

यह योजना तय समय के भीतर बकाया किश्तों का भुगतान करने वाले डिफॉल्टर पर लागू होगी। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए गए थे।

मार्च 2023: PMAY शहरी के तहत सौंपे गए 72.56 लाख से अधिक घर : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY-U के तहत कुल 1.20 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। मार्च 2023 तक घरों के निर्माण हेतु 1.42 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। स्वीकृत घरों में से, पूरे भारत में 72.56 लाख से अधिक घरों का निर्माण या लाभार्थियों को सौंपा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, पूरे भारत में शहरी एवं ग्रामीण आवास के लक्ष्य को हासिल करने हेतु PMAY योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था। PMAY के दो घटक - PMAY ग्रामीण और PMAY शहरी हैं। PMAY का कुल लक्ष्य 31 मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करना है।

मार्च 2023: PMAY के तहत कर्नाटक में 5.77 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया

संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के तहत कर्नाटक में 5.77 लाख से अधिक किफायती घरों का निर्माण किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, PMAY योजना के तहत कर्नाटक को कुल 7,06 320 घरों को मंजूरी दी गई थी। स्वीकृत घरों में से 3,09,324 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

इसके अलावा, कर्नाटक में PMAY के तहत लगभग 5,77,780 घरों की नींव रखी गई है। PMAYU मांग पर आधारित किफायती आवास योजना है और पात्र उम्मीदवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए इसे शुरु किया गया था।

PMAYU योजना की प्रारंभिक समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 थी। हालांकि, इसे 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

मार्च 2023: किफायती घर सबको उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने हेतु संसदीय पैनल ने PMAY योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

हाल ही में, PMAY योजना की समीक्षा करने वाले एक संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार से इस योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। संसदीय पैनल ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी पात्र एवं बेघर लोगों को किफायती घर उपलब्ध हो जाएं। संसद में हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में, समिति ने सुझाव दिया है कि पात्रता मानदंड और अन्य बाधाओं के कारण कुछ लोग PMAY योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार को सभी को PMAY का लाभ देने के लिए योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

मार्च 2023: PMAY के ज़रिए खुद की जमीन पर घर बनाने पर अधिक जोर देना, योजना के उद्देश्य को कमजोर कर रहा है : संसदीय पैनल

यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी पात्र तथा बेघर लोगों को किफायती घर उपलब्ध हों, संसदीय पैनल ने सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के एक वर्टिकल पर अधिक जोर देने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति एवं कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली एक संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, केंद्र सरकार PMAY के एक वर्टिकल पर अधिक जोर दे रही है, जिसमें पात्र आवेदकों को अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) पर वरीयता दी जा रही है। मंत्रालय द्वारा पैनल को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, PMAY के तहत स्वीकृत घरों में से 60% से अधिक BLC योजना के तहत आते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सब्सिडी योजना 20 प्रतिशत और ISSR 3% है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बारे में 

2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। PMAY योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर कर दिया गया है।


लॉन्च के बाद से ही PMAY ने शहरी गरीबों के लिए घर खरीदने के खर्च को कम करके पूरे रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव ला दिया है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के अंतर्गत अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) योजना के बारे में जरुर जानना चाहिए।

पीएमई 2022-23 आधिकारिक वेबसाइट पीएमईPMAY की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/)

हमने इस ब्लॉग में PMAY पात्रता मानदंड (PMAY Eligibility Criteria) व पैरामीटर, सब्सिडी कैलकुलेशन, PMAY के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, और अन्य सभी जानकारी जो आप PMAY आवास योजना 2022 के बारे में जानना चाहते हैं, को कवर किया है। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के लाभों को जानें -

PMAY के लाभ (PM Awas Yojana Benefits)

शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्यों पर एक नज़र डालें:
  • प्राइवेट डेवलपर्स की सहायता से झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास करना।
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के ज़रिए गरीबों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफायती घरों का निर्माण करना।
  • व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना।
यह भी पढ़ें: PMAY होम लोन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक

प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता 2023 (PMAY Eligibility)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने PMAY योजना के लाभार्थियों को निम्नानुसार परिभाषित किया है:
  • लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां/बेटे हो सकते हैं।
  • लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए।
  • किसी भी वयस्क को भले ही उसकी विवाह हुआ हो या नहीं, पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है।
जरूर पढ़ें‚

PMAY योजना 2023 के लाभार्थी

PMAY योजना के तहत लाभार्थियों में मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं-
  • मध्यम आय समूह (MIG I) जिनकी वार्षिक आय 6 -12 लाख रुपये के बीच है
  • मध्यम आय समूह (MIG II) जिनकी वार्षिक आय 12 -18 लाख रुपये के बीच है
  • कम आय वाले समूह (LIGs) जिनकी वार्षिक आय 3 -6 लाख रुपये के बीच है
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।

जबकि LIG और MIG के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं, EWS के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। योजना के तहत LIG या EWS लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है।

यह भी पढ़ें: क्या मैं होम लोन ट्रांसफर और लोन डिस्बर्समेंट के बाद PMAY के लिए आवेदन कर सकता हूं?

प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड

विवरण

EWS

LIG

MIG I

MIG II

कुल आय

3 लाख रुपये तक

3 -6 लाख रुपये

6 -12 लाख रुपये

12 -18 लाख रुपये

अधिकतम ऋण अवधि

20 साल

20 साल

20 साल

20 साल

अधिकतम आवासीय इकाई कालीन क्षेत्र

30 वर्ग मीटर।

60 वर्ग मीटर।

160 वर्ग मीटर।

200 वर्ग मीटर।

सब्सिडी के लिए स्वीकृत अधिकतम ऋण राशि

6 लाख रुपये

6 लाख रुपये

9 लाख रुपये

12 लाख रुपये

सब्सिडी

6.50%

6.50%

4.00%

3.00%

ब्याज सब्सिडी की शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPVछूट दर की गणना के लिए (%)

9.00%

9.00%

9.00%

9.00%

अधिकतम ब्याज अनुदान राशि

2,67,280 रुपये

2,67,280 रुपये

2,35,068 रुपये

2,30,156 रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2023-24) कैसे काम करती है?

ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण:

मान लें कि आप MIG-II श्रेणी में आते (यानी आपकी कुल घरेलू आय 12-18 लाख रुपये के बीच है) हैं। आप 50 लाख रुपये का घर खरीदने का सोच रहे हैं। आपका न्यूनतम डाउन पेमेंट 20% होगा, यानी 10 लाख रुपये, तथा आप शेष 40 लाख रुपये की राशि ऋण के माध्यम से दिया जा सकत है।

हालाँकि, PMAY 2022 के तहत, MIG-2 श्रेणी के आवेदक 12 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की सब्सिडी के पात्र हैं। इसलिए, शेष 28 लाख रुपये के ऋण के लिए, आपको ऋणदाता को नियमित (बिना सब्सिडी वाली) ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी गणना

ऊपर दी गई तालिका से देख सकते हैं, आप जिस सब्सिडी के हकदार हैं, वह लगभग 2.3 लाख रुपये है। तो, 12 लाख रुपये की ऋण राशि में से, आपकी 2.3 लाख रुपये की सब्सिडी काट ली जाएगी तथा आप 9.7 लाख रुपये की शेष राशि पर EMI का भुगतान करेंगे। दूसरे शब्दों में, सब्सिडी ऋणकर्ता के खाते में पहले ही जमा कर दी जाती है, जिससे प्रभावी होम लोन राशि और EMI राशि कम हो जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना 2023 के मुख्य घटक क्या हैं?

योजना से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने उनकी आय, आर्थिक स्थिति तथा भूमि की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित चार घटक बनाए हैं।

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1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) - PMAY

भारत में आवास उपलब्ध कराने में कमी का सबसे बड़ा कारण पैसे की कमी और सस्ती कीमतों पर घरों की कम उपलब्धता है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) शुरु की है ताकि होम लोन सब्सिडी देने की आवश्यकता को समझा जा सके, ताकि शहरी गरीब या तो अपना घर बना सकें या खरीद सकें।

तालिका में बताया गया कि CLSS योजना के तहत क्या शामिल है।

प्रकार

ऋण का उद्देश्य

घरेलू आय (रु)

सब्सिडी ब्याज

अधिकतम कॉर्पेट एरिया

वैधता

अधिकतम ब्याज अनुदान राशि

महिला स्वामित्व

EWS & LIG

निर्माण / विस्तार / खरीद

6 लाख रुपये तक

6.50%

60 वर्ग मीटर

2022

र. 2.67 लाख

हाँ

MIG -1

निर्माण / खरीद

6-12 लाख रु

4.00%

160 वर्ग मीटर

2019

रु. 2.35 लाख

नहीं

MIG -2

निर्माण / खरीद

12-18 लाख रु

3.00%

200 वर्ग मीटर

2019

रु. 2.30 लाख

नहीं

2. इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) - PMAY

इन-सीटू पुनर्विकास योजना का उद्देश्य जमीन का संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करके वंचित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराकर निजी संगठनों के सहयोग से झुग्गियों का पुनर्वास करना है।
हालांकि, संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थी योगदान तय करेंगे, घरों की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

इस योजना के तहत:
  • इस योजना के लिए पात्र झुग्गी निवासियों को घर बनाने हेतु 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
  • बोली प्रक्रिया के ज़रिए निजी निवेशकों को चुना जाएगा (जो भी इस परियोजना के लिए सबसे अच्छी कीमत प्रदान करेगा)
  • निर्माण के दौरान, झुग्गी निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा।

3. अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) - प्रधानमंत्री आवास योजना 2023

इस योजना का उद्देश्य EWS के अंतर्गत आने वाले परिवारों को घर खरीदने और बनाने हेतु केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए या तो निजी संगठनों या एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

इस योजना के तहत:

  • EWS के तहत खरीदारों को प्रदान किए जाने वाले घरों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऊपरी मूल्य सीमा निर्धारित करेंगे।
  • निर्मित घरों को किफायती बनाने हेतु मूल्य तय करने के दौरान कार्पेट एरिया पर विचार किया जाता है।
  • निजी पार्टी की भागीदारी के बिना राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्मित घरों पर कोई लाभ मार्जिन नहीं होगा।
  • निजी डेवलपर्स के मामले में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश केंद्र/राज्य/ULB प्रोत्साहनों के आधार पर पारदर्शी तरीके का इस्तेमाल करते हुए बिक्री मूल्य तय करेंगे।
  • केंद्र सरकार से अनुदान केवल उन आवास परियोजनाओं को मिलेगा, जिनमें EWS के लिए निर्मित कुल घर 35% है।

4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण/संवर्द्धन (BLC) - प्रधानमंत्री आवास योजना 2023

यह योजना EWS के अंतर्गत आने वाले उन परिवारों के लिए है, जो पिछली तीन योजनाओं (CLSS, ISSR, और AHP) का लाभ नहीं उठा सके हैं। ऐसे लाभार्थियों को मौजूदा घर के निर्माण या नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

इस योजना के तहत:

  • केंद्र सरकार मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये के बीच सहायता प्रदान करेगी।
  • स्थानीय निकायों (ULBs) के तहत व्यक्तिगत और अन्य पहचान दस्तावेज (लैंडिंग स्वामित्व से संबंधित) प्रदान करना अनिवार्य है।
  • अन्य झुग्गी झोपड़ियों के निवासी जिनका पुनर्विकास नहीं हुआ है, वे इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं यदि उनके पास कच्चा या अर्ध-पक्का घर है।
  • राज्य जियो-टैग की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके निर्माण की प्रगति की निगरानी हेतु एक कार्यक्रम स्थापित करेगा।
यह भी पढ़ें: IAY: इंदिरा आवास योजना: पूर्ववर्ती आवास योजना का नाम बदलकर PMAY कर दिया गया

PMAY 2022 के लिए pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PMAY योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए चरणों का पालन करें-
नीचे दिए गए चरणों से लोगों को PMAY योजना के तहत अपने होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। PMAY के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया नीचे बताई गई है-

चरण 1: PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: मेन्यू टैब के तहत सिटीजन असेसमेंट (Citizen Assessment) ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 3: आवेदक अपना आधार कार्ड दर्ज करेगा।
चरण 4: आधार संख्या दर्ज हो जाने के बाद, आवेदन पेज खुल जाएगा।
चरण 5: PMAY आवेदक को इस पेज पर आय विवरण, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी सहित सभी आवश्यक विवरण दर्ज करना चाहिए।
चरण 6: PMAY आवेदकों को सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांचनी चाहिए।
चरण 7: जैसे ही कोई व्यक्ति 'सेव' विकल्प पर क्लिक करेगा, उसे एक यूनिक एप्लिकेशन संख्या प्राप्त होगी।
चरण 8: आपको भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
चरण 9: अंत में, व्यक्ति अपने निकटतम CSC कार्यालय या अपने होम लोन की पेशकश करने वाले वित्तीय संस्थान / बैंक में फॉर्म जमा कर सकता है। उसे फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

PMAY लाभार्थी सूची: PMAY सूची में अपना नाम कैसे खोजें?

सरकार SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की वार्षिक सूची जारी करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची में अपना नाम देखने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाएं:

  • PMAY लाभार्थी सूची वेबसाइट पर जाएं
  • अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
  • स्टेटस देखने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक रही है। अगर आप इस योजना के तहत घर लेना चाहते हैं और यदि आप पात्र हैं, तो वार्षिक लाभार्थी सूची जरुर देखें।

प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आप अपने प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
  1. PMAY ट्रैक असेसमेंट वेबसाइट पर जाएं।
  2. स्टेटस को दो तरीकों में से किसी एक में ट्रैक करें: 1. अपना नाम, अपने पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। 2. अपनी असेसमेंट आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज


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